अवैध कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने से लोगों को बचाने के लिए, जिला नगर नियोजन विभाग एक नई प्रणाली शुरू करने जा रहा है। इसके तहत, सभी अवैध कॉलोनियों और उनसे संबंधित भूखंडों (खसरा) की संख्या प्रत्येक तहसील के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। इससे खरीदारों को भूखंड पंजीकृत कराने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच करने में सुविधा होगी।
विभाग ने बताया कि उसकी जांच में पता चला है कि कुछ विकासकर्ताओं ने गरीब और जरूरतमंद खरीदारों को अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीदने के लिए गुमराह किया। बाद में, जब अधिकारियों ने विध्वंस के आदेश या नोटिस जारी किए, तो खरीदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे मामलों को रोकने के लिए, मुख्यालय ने सभी जिला नगर योजनाकारों को अवैध कॉलोनियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है।
हाल ही में, विभाग ने बेगु रोड के किनारे बन रही दो अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने लोगों से इन क्षेत्रों में प्लॉट न खरीदने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि एलेनबाद अवैध बस्तियों का एक नया केंद्र बनकर उभरा है। पिछले छह महीनों में, इस क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है और नोटिस जारी किए गए हैं। अवैध बस्तियों में वृद्धि का संबंध क्षेत्र के विस्तार से है।
नए नियमों के तहत, न केवल अवैध भूखंडों के डेवलपर्स बल्कि खरीदारों को भी दंड का सामना करना पड़ेगा। दोनों को एक वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है, और अदालतें कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगा सकती हैं।
जिला नगर योजनाकार कर्मबीर सिंह ने नागरिकों को केवल लाइसेंस प्राप्त या वैध कॉलोनियों में ही भूखंड खरीदने की सलाह दी। उन्होंने खरीदारों से आग्रह किया कि वे खरीदारी करने से पहले विभाग, नगर परिषद या तहसील कार्यालय से विवरण की पुष्टि कर लें। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
