50 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली दवा इकाइयां, जो 2020 में कोविड के प्रकोप के बाद से गंभीर वित्तीय स्थिति का सामना कर रही हैं, ने संशोधित अनुसूची एम विनिर्माण मानकों के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा को दिसंबर 2026 तक बढ़ाने की मांग की है।
दिसंबर 2023 में अधिसूचित, गुणवत्ता सुधार को लक्षित इन मानदंडों को वर्ष के अंत तक लागू किया जाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में 250 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सशर्त विस्तार दिया था। उन्हें अपनी इकाइयों के उन्नयन की योजनाएँ 11 मई तक केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को प्रस्तुत करके अपनी गंभीरता से अवगत कराना था।
उद्योग सूत्रों को आशंका है कि, “655 फर्मों में से केवल 122 ने ही इस शर्त का पालन किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 50 करोड़ रुपये से कम निवेश वाली कम से कम 400 छोटी फर्मों का भविष्य अनिश्चित है, अगर केंद्र सरकार समय-सीमा में कोई विस्तार नहीं देती है।” अपग्रेड होने के बाद, ये इकाइयाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक विनिर्माण मानकों के बराबर हो जाएँगी।
लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय फार्मा विंग के प्रमुख राजेश गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की, कहते हैं कि अपग्रेडेशन के लिए ज़रूरी भारी वित्तीय दायित्व वहन करने में असमर्थ उद्योगों में ज़्यादातर छोटी कंपनियाँ हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक है। “हमने शेड्यूल एम के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा दिसंबर 2026 तक बढ़ाने की माँग की है क्योंकि छोटी इकाइयों को वांछित स्तर तक अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने में समस्या आ रही है।”
उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 400 और राष्ट्रीय स्तर पर 4,000 से ज़्यादा ऐसी इकाइयाँ निर्धारित अवधि में अपनी विस्तार योजनाएँ प्रस्तुत करने में विफल रही हैं, जिससे अगर मंत्रालय समय-सीमा नहीं बढ़ाता है, तो उन्हें अपनी कंपनियाँ बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। गुप्ता कहते हैं, “बड़ी इकाइयों की तुलना 50 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली छोटी इकाइयों से नहीं की जा सकती, क्योंकि छोटी इकाइयों के पास सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं और उन्हें ऋण या अपनी अन्य संपत्तियाँ बेचकर धन जुटाने में समय लगेगा, जो उन्हें मिलना चाहिए।”
