शिमला, 12 दिसंबर
शिमला नगर निगम (एसएमसी) ने नगर निगम सीमा के भीतर जल आपूर्ति और वन क्षेत्र का नियंत्रण लेने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी है। निजी कंपनी पर खराब जलापूर्ति प्रबंधन का आरोप लगाते हुए शहर में जलापूर्ति को एमसी के दायरे में लेने की मांग हाल ही में आयोजित मासिक सदन की बैठक के दौरान वार्ड पार्षदों ने उठाई थी।
नागरिक निकाय ने राज्य सरकार की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
सूत्रों ने बताया कि इन दोनों संसाधनों का नियंत्रण पहले नगर निकाय के पास था, कुछ साल पहले इसे वन विभाग और एक निजी फर्म को दे दिया गया था। अब, काम के नाम पर, राजधानी शहर के सभी नागरिक निकायों के पास करों की वसूली और शिमला में उचित स्वच्छता उपाय सुनिश्चित करने का काम रह गया है।
सूत्रों ने बताया कि निगम ने शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए इन दोनों व्यवस्थाओं पर अधिकार मांगा है ताकि वे राजस्व सृजन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय ले सकें और विकास परियोजनाओं को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें।
जबकि राज्य में भाजपा शासन के दौरान 2018 में राजधानी शहर में पानी की आपूर्ति का नियंत्रण एक निजी फर्म को दिया गया था, शहर में वन क्षेत्र का अधिकार 2007 में वन विभाग को दिया गया था।
एसएमसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, “पांच साल से अधिक समय पहले एक निजी फर्म को जल आपूर्ति का नियंत्रण दिए जाने के बावजूद, अब तक निर्बाध जल आपूर्ति का कोई स्थायी समाधान नहीं पाया गया है। यदि शिमला नगर निगम नियंत्रण लेता है, तो न केवल पानी की आपूर्ति सुव्यवस्थित होगी बल्कि यह नकदी संकट से जूझ रहे निगम के लिए राजस्व सृजन का एक प्रमुख स्रोत भी होगा।
इसी प्रकार, यदि वन भूमि का नियंत्रण निगम को दे दिया जाए तो इसे अधिक कुशलता से प्रबंधित किया जा सकता है। खतरनाक पेड़ों को हटाने की मौजूदा प्रक्रिया न केवल लंबी है बल्कि जटिल भी है। शहर में हरित आवरण की बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के अलावा, सूखे पेड़ों को हटाना आसान होगा”, उन्होंने कहा।
