हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के उल्लंघन की जांच करते हुए, सोलन के उपायुक्त (डीसी) ने विवादित रियल एस्टेट कंपनी चेस्टर हिल्स द्वारा सोलन और कसौली जैसे विभिन्न उप-मंडलों में खरीदी गई भूमि के टुकड़ों का विवरण मांगा है।
यदि राज्य सरकार के निर्देशों पर उक्त कार्यवाही शुरू करने वाले डीसी के समक्ष बेनामी लेनदेन के आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो सभी भूमि पार्सल राज्य सरकार के अधीन आ सकते हैं।
गौरतलब है कि डीसी ने एसडीएम सोलन द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं चेस्टर हिल्स-2 और चेस्टर हिल्स-4 के संबंध में प्रस्तुत की गई 25-पृष्ठ की रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के चार महीने से अधिक समय बाद स्वीकार कर लिया है।
राजनीतिक आरोपों के बीच और निवासियों द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने के साथ, चेस्टर हिल्स मामला वैधता, शासन और जवाबदेही से जुड़ा एक जटिल मुद्दा बन गया है, जबकि एक जांच से अवैधताओं का पता चलने की उम्मीद है।
गहन जांच में आयकर रिटर्न के साथ-साथ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के समक्ष परियोजना द्वारा दाखिल की गई जानकारी और बैंक लेनदेन सहित अन्य विवरणों को ध्यान में रखा गया, और यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों परियोजनाओं की रियल एस्टेट विकास गतिविधि उक्त अधिनियम की धारा 118(1) के तहत लगाए गए वैधानिक प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए तैयार की गई एक सुनियोजित व्यवस्था के माध्यम से की गई थी। भूमि का स्वामित्व एक हिमाचली व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के पास था, लेकिन परियोजना का पर्याप्त नियंत्रण, विकास और विपणन गैर-हिमाचली प्रमोटरों द्वारा किया गया था। हिमाचली और गैर-हिमाचली दोनों प्रमोटर अब डीसी के समक्ष जांच के दायरे में हैं।
23 अप्रैल को तलब किए गए रियल एस्टेट एजेंट डीसी द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी देने में विफल रहे। डीसी मनमोहन शर्मा ने बताया, “चेस्टर हिल्स परियोजना के प्रस्तावक ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ कागजात मांगे हैं। अगली सुनवाई की तारीख 4 मई तय की गई है।”
सोलन के एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के एक भूस्वामी और उनकी पत्नी ने सलोग्रा में 48 बीघा और कुमारहट्टी-नाहन सड़क पर बोहली में 74 बीघा जमीन खरीदी है।
इसके अलावा, परवानू के पास खादिन में 70 बीघा और कसौली तहसील के जबली पटवार सर्कल के राजदी गांव में 60 बीघा जमीन खरीदी गई है। बाद वाली जमीन को चेस्टर हिल्स द्वारा चिंकारा के नाम से विज्ञापित किया गया है। परवानू उप-तहसील के कैहथरी गांव में 23.02 बीघा जमीन का एक और टुकड़ा खरीदा गया है। ये तीनों जमीनें हिमाचल प्रदेश के निवासी की पत्नी और उनकी दो बहनों ने खरीदी हैं, जबकि उनकी आय इन जमीनों में निवेश की गई राशि के अनुरूप नहीं पाई गई।
डीसी अब आगे की कार्रवाई करने से पहले सोलन और कसौली के राजस्व कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
