लगातार बढ़ते वित्तीय संकट का सामना कर रहे सोलन नगर निगम (एमसी) के पार्षदों ने राज्य सरकार से जल शक्ति विभाग (जेएसडी) को जल आपूर्ति के रूप में बकाया 127.57 करोड़ रुपये माफ करने का आग्रह किया है। यह मांग राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में सोलन में जल वितरण की ज़िम्मेदारी जेएसडी को हस्तांतरित करने की प्रमुख मंजूरी के बाद आई है। पार्षदों का मानना है कि इस कदम से उन्हें बहुत ज़रूरी वित्तीय राहत मिलेगी।
पिछले कुछ वर्षों में बकाया राशि में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें सितंबर 2024 में जेएसडी द्वारा पानी की दरें 27.71 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति 1,000 लीटर करने के बाद भारी वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, नागरिक निकाय ने इस वृद्धि को निवासियों पर नहीं डाला, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय दबाव बढ़ गया।
सोलन नगर परिषद को 2020 में निगम में अपग्रेड किया गया था, और अप्रैल 2021 में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने कार्यभार संभाला। उस समय, पानी का बकाया 77.5 करोड़ रुपये था। उसके बाद से, 51 महीनों में यह राशि लगभग 60 प्रतिशत बढ़कर 127.57 करोड़ रुपये हो गई है। इस बढ़ती देनदारी ने धन की कमी से जूझ रही नगर परिषद को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया है।
अब जबकि कैबिनेट ने अन्य शहरी क्षेत्रों की तरह जल वितरण का काम जेएसडी को सौंपने की मंज़ूरी दे दी है, कांग्रेस पार्षदों ने सामूहिक रूप से बकाया राशि पूरी तरह माफ करने की माँग की है। महापौर उषा शर्मा और पूर्व उप-महापौर एवं पार्षद राजीव कौरा ने इस अपील का नेतृत्व किया और इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप-मुख्यमंत्री एवं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह का आभार व्यक्त किया।
पार्षदों ने ज़ोर देकर कहा कि इस हस्तांतरण से शहरी क्षेत्रों में पानी की दरें एक समान हो जाएँगी और बढ़ती हुई देनदारियाँ खत्म हो जाएँगी, जिन्हें नगर निगम अब वहन नहीं कर सकता। हालाँकि, हस्तांतरण के संचालन संबंधी विवरण अभी अंतिम रूप दिए जाने बाकी हैं।
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