सोलन के बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने डिफॉल्टरों की संपत्ति जब्त करने की पहल की

सोलन में बघाट शहरी सहकारी बैंक के 15 प्रमुख ऋण चूककर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है, जब उपायुक्त (डीसी) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 6 अक्टूबर से प्रति जमाकर्ता 10,000 रुपये की निकासी सीमा सहित लगाए गए कठोर प्रतिबंधों का सामना करते हुए, बैंक अब वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं का विश्वास बहाल करने के लिए अपने वसूली प्रयासों को बढ़ा रहा है।

बैंक के प्रबंध निदेशक राजकुमार ने बताया कि डीसी की सहमति के बाद 15 गिरवी रखी गई संपत्तियों पर कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही इन्हें नीलामी के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा, “हम बकाया राशि जल्द से जल्द वसूलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

इसी क्रम में, सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार (एआरसीएस) ने 13 अन्य बकाएदारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जिन पर कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपये बकाया हैं। सोलन के एसपी गौरव सिंह ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा: “हमें 13 लोगों के खिलाफ वारंट मिले हैं, जिन्हें या तो अपना बकाया चुकाना होगा या फिर गिरफ्तारी का सामना करना होगा।”

हालाँकि, बैंक की वित्तीय स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 137 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए) के साथ, इसका सकल एनपीए अनुपात बढ़कर 47.10 प्रतिशत हो गया है, जो 2 प्रतिशत से कम के स्वस्थ मानक से कहीं अधिक है। शुद्ध एनपीए 12.91 प्रतिशत है, जो गहरे वित्तीय संकट का संकेत देता है।

अधिकारियों ने बताया कि 499 कर्जदारों ने कुल 290 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें से 138 करोड़ रुपये एनपीए में बदल गए। इसमें से अकेले 50 कर्जदारों पर 72 करोड़ रुपये बकाया हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम सबसे पहले इन 50 लोगों से वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि उनके भुगतान से हमारी बैलेंस शीट में काफी सुधार हो सकता है।”

SARFAESI अधिनियम के तहत ARCS के समक्ष मध्यस्थता मामलों में 42 करोड़ रुपये और अटके हुए हैं। बैंक ने 2 करोड़ रुपये की वसूली के लिए दो संपत्तियों की नीलामी की अनुमति भी मांगी है, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण पहले की वसूली कार्रवाई रुक गई थी।

बैंक को वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए रणनीतियों को अंतिम रूप देने हेतु बैंक के प्रबंधन बोर्ड और निदेशक मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक कल होने वाली है।