गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित निवाड़ी के सारा गांव में सरकारी तालाब पर बने एक अवैध मदरसे को जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ ध्वस्त कर दिया। सारा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
मोदीनगर की एसडीएम पूजा गुप्ता ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। यह सरकारी भूमि है और इस पर अवैध निर्माण किसी भी हाल में नहीं हो सकता। नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए इस मदरसे को हटाया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने अवैध निर्माण को लेकर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हमारी यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को प्रशासन पूरी सख्ती से हटाएगा।
गाजियाबाद के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि मोदीनगर तहसील के सारा गांव में तालाब की 644 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने अतिक्रमण को हटाया और संबंधित प्रबंधक पर जुर्माना लगाया। इस मामले में प्रबंधक ने अपील खारिज होने के बाद खुद अतिक्रमण हटाने के लिए तीन महीने की मोहलत मांगी थी। उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोई स्टे नहीं दिया गया था। इसके बाद प्रशासन ने आगे की कार्रवाई करते हुए शेष 135 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण भी हटा दिया। अतिक्रमण से संबंधित मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
छह महीने पहले इस मदरसे के खिलाफ पहली बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन मदरसे का शेष हिस्सा अभी भी बना हुआ था। विभिन्न हिंदू संगठनों के आंदोलन के बाद प्रशासन ने सोमवार को इस अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।
