लकड़ी के स्टॉक को सड़ने से बचाने के लिए उसके निपटान में तेजी लाएं: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने वन निगम से कहा

शिमला, 30 जुलाई मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सुखू ने आज वन निगम को निर्देश दिए कि वह अपने डिपो से लकड़ी के स्टॉक के निपटान में तेजी लाए, ताकि सड़न और उसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

बोनस एवं दैनिक मजदूरी में वृद्धि मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन निगम में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 100 वनवीरों को लगाया जाएगा। बैठक में निगम के कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए बोनस देने को मंजूरी दी गई, जिससे लगभग 227 कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा दैनिक वेतन 400 रुपये करने को मंजूरी दी गई। सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने और दो वर्ष की संविदा सेवा पूरी कर चुके 80 कर्मचारियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम (एचपीएफएसडीसी) के निदेशक मंडल की 214वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निगम के डिपो में जमा लकड़ी के स्टॉक के निपटान में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि इसे सड़ने से बचाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार है कि हिमाचल प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम (एचपीएफएसडीसी) एफसीए मंजूरी प्राप्त करने के बाद ब्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने निगम को निर्देश दिया कि वह दोषी ठेकेदारों को काली सूची में डालें तथा उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू करें, साथ ही उन्हें भविष्य में निविदाओं में भाग लेने से भी रोकें।

पिछले वर्ष मानसून के दौरान शिमला शहर में कुल 618 पेड़ क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनकी बिक्री से निगम को 2.50 करोड़ रुपये की आय हुई है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 2.17 करोड़ रुपये, 2022-23 के दौरान 8 करोड़ रुपये तथा 2023-24 में 10.04 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए निगम के प्रयासों की सराहना की।

सुखू ने कहा कि वन निगम में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 100 वन वीरों की सेवाएं ली जाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार वन निगम को मजबूत बनाने के लिए पूरा सहयोग देगी, ताकि इसे आत्मनिर्भर और लाभप्रद संगठन बनाया जा सके।

सुक्खू ने वन विभाग के प्रथम चरण की मंजूरी के बाद रैखिक परियोजनाओं के मार्ग में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए निगम के अधिकारियों के साथ-साथ वन मंडल अधिकारियों (डीएफओ) को शक्तियां सौंपने की संभावना तलाशने को भी कहा ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

निदेशक मंडल ने निगम के कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए बोनस देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिससे लगभग 227 कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा दैनिक वेतन 400 रुपये करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिससे निगम के दैनिक वेतनभोगी लाभान्वित होंगे।

सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिशत डीए की एक और किस्त देने और दो साल की संविदा सेवा पूरी कर चुके 80 कर्मचारियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया।

निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 51 लाख रुपये का चेक भेंट किया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, प्रधान सचिव वन अमनदीप गर्ग, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।