कोलंबो, श्रीलंका के सरकारी बिजली आपूर्तिकर्ता सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के अध्यक्ष ने अदाणी समूह को श्रीलंका की अक्षय ऊर्जा परियोजना आवंटन को लेकर सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदाणी समूह के बारे में दिए गए विवादित बयानों को दोहराने के बाद इस्तीफा दे दिया।
सीईबी अध्यक्ष एम.एम.सी. फर्डिनांडो ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकारा ने एक ट्विटर संदेश में कहा कि उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
फर्डिनांडो ने पिछले हफ्ते संसद की सार्वजनिक उद्यम समिति (सीओपीई) को बताया था कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उन्हें बताया था कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर भारत के अदाणी समूह को पवन ऊर्जा परियोजना देने का दबाव डाला था।
राष्ट्रपति राजपक्षे ने फर्डिनांडो के बयान का खंडन किया और कहा कि उन्होंने मन्नार में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को पवन ऊर्जा परियोजना देने का अधिकार कभी नहीं दिया।
राष्ट्रपति के मीडिया डिवीजन ने एक बयान जारी करते हुए कहा, “श्रीलंका में इस समय बिजली की भारी कमी है और राष्ट्रपति जल्द से जल्द मेगा बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की इच्छा रखते हैं। हालांकि, ऐसी परियोजनाओं के आवंटन में किसी भी अनुचित प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाएगा।”
बयान में आगे कहा गया, “बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रस्ताव सीमित हैं, लेकिन परियोजनाओं के लिए संस्थानों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह श्रीलंका सरकार द्वारा पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।”
हालांकि, सीईबी प्रमुख ने बाद में यह दावा करते हुए सीओपीई को वापस ले लिया कि उन्होंने थकावट और खराब भावनात्मक स्थिति में बयान दिया था।
इस घटना से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर हंगामा खड़ा किया और विपक्षी राजनेताओं ने उन पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने शिकायत की कि राष्ट्रपति द्वारा उन पर अपना बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला गया था।
विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा ने शिकायत की थी कि फर्डिनांडो ने सीओपीई को गलत बयान देकर संसदीय विशेषाधिकार का हनन किया।
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