हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा जिले के लिए घोषित कई परियोजनाओं के लंबित रहने को गंभीरता से लेते हुए, रेवाड़ी के उपायुक्त अभिषेक मीना ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मार्च के अंत तक ऐसी सभी लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू कर दें। “अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विकास योजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के लिए डीसी कार्यालय का दौरा करना चाहिए ताकि प्रशासन को सटीक जानकारी मिल सके,” मीना ने जिले के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा जिले के लिए 372 परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, जिनमें से 198 पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 85 परियोजनाओं पर वर्तमान में काम चल रहा है, जबकि 83 परियोजनाएं अभी शुरू होनी बाकी हैं, जिनकी समीक्षा मंगलवार की बैठक में की गई थी।
लंबित प्रमुख परियोजनाओं में से एक रेवाड़ी शहर की सीवरेज व्यवस्था से संबंधित है। नई सीवरेज लाइनों के लिए अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और इस पर लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बैठक के दौरान, उपायुक्त ने लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अधिकारियों को शहर की सीवरेज लाइनों का काम जल्द शुरू करने का निर्देश दिया ताकि बारिश से पहले पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था की जा सके।
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता अशोक यादव ने बताया कि मोटा काला गांव में 6.63 करोड़ रुपये की लागत से एक जलकुंड का निर्माण किया जाएगा। इसका निविदा आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि डूंगरवास गांव में पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने और गोपालपुरा गांव में जलकुंड और पाइपलाइन का कार्य भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।
पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. नसीब सिंह ने बैठक को सूचित किया कि कानोरी में जल्द ही 32.58 लाख रुपये की लागत से एक पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सतेंद्र शेओरान ने कहा कि जेल के पास की एक जमीन को जिला पुस्तकालय के लिए चिन्हित किया गया है और उन्होंने आगे कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के तत्वावधान में जिला पुस्तकालय का निर्माण जल्द ही शुरू होगा।
उपायुक्त ने बताया कि धारूहेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए अभी तक भूमि की पहचान नहीं की गई है। “इसे जल्दी पूरा किया जाना चाहिए,” मीना ने जोर देकर कहा। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि वे धारूहेरा में राजस्व विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को नोटिस जारी करें और उन्हें वहां से हटवाएं।
