मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श के बाद आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करेगी।
सुक्खू ने यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं और केंद्र सरकार की उदार मदद के बिना बाढ़ प्रभावित लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। इसलिए, राज्य ने केंद्र सरकार से एक विशेष राहत पैकेज की माँग की है ताकि उन परिवारों के पुनर्वास के प्रयासों में मदद मिल सके जिन्होंने अपने घर, कृषि भूमि और आजीविका खो दी है।
उन्होंने कहा, “मानसून अभी शुरू ही हुआ है और अभी इस मौसम में काफ़ी समय बाकी है। इसलिए, हमें इसके पूरे दौर में सतर्क रहना होगा।” उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई है, जिन्होंने राज्य की सभी माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
सुक्खू ने कहा, “हमें श्रेय नहीं चाहिए और राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए किसी से भी मिलने को तैयार है।” उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया, “केंद्रीय गृह मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि वह शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे, जिनमें प्रभावित परिवारों के समुचित पुनर्वास के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत पांच बीघा जमीन आवंटित करने का अनुरोध भी शामिल था।
सुक्खू ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और उनसे राज्य के लोगों के लाभ के लिए भुभू जोत सुरंग परियोजना सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में तेज़ी लाने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा, “मैंने नितिन गडकरी से शिमला के ढली में ढही एक इमारत के मुद्दे पर भी चर्चा की और उन्होंने प्रभावित परिवार को उचित मुआवज़ा देने का वादा किया।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से शिमला-मटौर फोर-लेन राजमार्ग के शिमला-शालाघाट पैकेज के निर्माण के लिए सुरंग निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है ताकि नालागढ़-पिंजौर और नालागढ़-गारा मौर सड़क परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन हो सके। उन्होंने आगे कहा, “मैंने नितिन गडकरी से ढली-सैंज फोर-लेन सड़क का रामपुर तक विस्तार करने का भी अनुरोध किया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भी मुलाकात की और उनसे राज्य की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशों में राज्य का समर्थन करने का आग्रह किया।
