मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि केन्द्र सरकार धनराशि उपलब्ध कराकर हिमाचल पर कोई एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि ‘‘यह अन्य राज्यों की तरह हमारा भी वैध अधिकार है।’’
बजट सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुखू ने भाजपा के कुछ नेताओं की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि हिमाचल सरकार केंद्र से मिले बिना काम नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, “जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब गैर-कांग्रेस शासित राज्यों को केंद्रीय सहायता मिलती थी। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है, बल्कि हमें हमारा हक दे रही है।”
उन्होंने कहा, “हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो हमें दिया जा रहा है वह हमारा हिस्सा और हमारा वैध अधिकार है। हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र-राज्य करों में से सभी राज्यों को अपना हिस्सा मिलता है। हालांकि केंद्र सरकार ने डीजल जैसी कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाया है, लेकिन राज्यों को इसमें हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए, भाजपा नेताओं का यह कहना बहुत गलत है कि हिमाचल सरकार केंद्रीय सहायता और वित्त पोषण के बिना काम नहीं कर सकती।”
उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के 9,200 करोड़ रुपये हिमाचल को लौटाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, “चूंकि हम पुरानी पेंशन योजना में आ गए हैं, इसलिए केंद्र को 9200 करोड़ रुपये लौटाने चाहिए, जो उसने शेयरों में निवेश किया है।”
सुखू ने कहा, “जब विधानसभा ने 2023 में बारिश आपदा में हुए नुकसान और क्षति के लिए केंद्र से सहायता मांगने का प्रस्ताव पारित किया, तो भाजपा ने वॉकआउट कर दिया, जबकि उसके विधायक इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहे थे। केंद्र ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक टीम भेजी और नुकसान का अनुमान लगभग 10,000 करोड़ रुपये लगाया, लेकिन हिमाचल को अभी तक यह राशि नहीं मिली है।”
कांग्रेस ने भाजपा से मुकाबले के लिए योजना बनाई कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) ने सोमवार को बजट सत्र से पहले यहां बैठक की। बैठक में इस सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति तैयार की गई, जिसमें गहन बहस और चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में शामिल हुईं कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ कथित सौतेले व्यवहार, खासकर 2023 में बारिश की आपदा के बाद राज्य को वित्तीय सहायता न दिए जाने को लेकर भाजपा को घेरने की योजना बना रही है।
Leave feedback about this