राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (एचपीएयू), पालमपुर की 112 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा पर्यटन गांव परियोजना के लिए भूमि के प्रस्तावित हस्तांतरण का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद यह रोक लगाई गई थी।
शिक्षकों ने तर्क दिया कि यह भूमि, जो विश्वविद्यालय परिसर का हिस्सा है, केवल शैक्षणिक और शोध उद्देश्यों के लिए है, न कि व्यावसायिक उपयोग के लिए। उच्च न्यायालय ने परियोजना और मामले पर रोक लगा दी है। इस बीच, सरकार ने इस अंतरिम राहत को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
शिक्षक संघ के एक सदस्य ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित तीन प्रमुख परियोजनाएं वर्तमान में विवादित भूमि पर संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा, “इस भूमि को हस्तांतरित करने का मतलब होगा कि चल रहे महत्वपूर्ण कार्य पर तत्काल रोक लगना।”
शिक्षकों ने तर्क दिया कि भूमि हस्तांतरण विश्वविद्यालय के भविष्य के विकास को बाधित करेगा, जिससे नए विभागों या छात्र सुविधाओं के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि एक बार हस्तांतरण के बाद, विश्वविद्यालय की भूमि निजी पार्टियों के हाथों में चली जाएगी, जिससे शैक्षणिक प्रगति और सार्वजनिक निवेश ख़तरे में पड़
