हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने आज यहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हिम एवरग्रीन परियोजना के अंतर्गत वनीकरण में समुदाय को शामिल करने हेतु सिंगापुर स्थित कंपनी प्रोक्लाइम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सूद ने, जबकि कंपनी की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी कविन कुमार कंदसामी ने इस पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वनीकरण और कार्बन क्रेडिट परियोजना जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता को मज़बूत करने, किसानों की आजीविका में सुधार लाने और भारत के दीर्घकालिक शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, “इससे राज्य भर के 50,000 से ज़्यादा किसानों को कृषि भूमि और खेत की मेड़ों पर वृक्षारोपण के माध्यम से लाभ होगा।”
उन्होंने वन विभाग को किसानों को वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें अपनी ज़मीन पर पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा, “उन्हें पाँच साल बाद कार्बन क्रेडिट का लाभ मिलेगा और कंपनी का 30 प्रतिशत लाभ किसानों को मिलेगा। यह परियोजना हरित क्षेत्र को बढ़ाने और कृषक समुदाय को बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर और आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।” उन्होंने आगे कहा कि इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से कार्बन पृथक्करण के माध्यम से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक जलवायु लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद है और कई सह-लाभ भी प्राप्त होंगे, जिनमें मृदा स्वास्थ्य में सुधार और कटाव में कमी, कृषि जैव विविधता में वृद्धि और भाग लेने वाले कृषक समुदायों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर शामिल हैं।


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