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किसानों के उत्थान के लिए राज्य बागवानी नीति बनाएगा: मुख्यमंत्री

State will make horticulture policy for the upliftment of farmers: Chief Minister

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति तैयार करने वाला पहला राज्य होगा, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और भारत का फल कटोरा बन सके।

शिवा परियोजना 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी विभाग की एचपी शिवा परियोजना के तहत 2028 तक 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 60 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे। पहले चरण में 4,000 हेक्टेयर और दूसरे चरण में शेष 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा सरकार को उम्मीद है कि 2032 तक इस परियोजना से 1.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होगा, जिसका व्यापार मूल्य प्रति वर्ष लगभग 230 करोड़ रुपये होगा।

इस परियोजना से राज्य के 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग की एचपी शिवा परियोजना के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कहा, “1,292 करोड़ रुपये की शिवा परियोजना राज्य के सात जिलों में 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसमें अंतर-फसल पर जोर दिया जाएगा। अमरूद, खट्टे फल, अनार, ड्रैगन फ्रूट, ब्लू बेरी और कटहल के पौधे दो चरणों में लगाए जाएंगे।”

सुखू ने विभाग को निर्देश दिए कि वे इस परियोजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को भी शामिल करें ताकि उनकी आर्थिकी मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और बागवानी क्षेत्र किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत 2028 तक 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए 60 लाख फलों के पौधे लगाए जाएंगे। परियोजना के तहत पहले चरण में 4,000 हेक्टेयर और दूसरे चरण में शेष 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमें 2032 तक इस परियोजना से 1.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद है, जिसका सालाना व्यापार मूल्य लगभग 230 करोड़ रुपये होगा।”

उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राज्य के 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि परियोजना में आधुनिक तकनीक को शामिल किया जाए ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में सचिव बागवानी प्रियंका बसु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और निदेशक बागवानी विनय सिंह भी शामिल हुए।

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