सोलन, 21 अगस्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठी देवराघाटी के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
सुखू ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी देवड़ा घट्टी में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू की जाएंगी तथा स्कूल के कबड्डी खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्माणाधीन शैक्षणिक संस्थानों के लिए धनराशि आवंटित करेगी, जहां 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इन परियोजनाओं को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
सुखू ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “अपनी तरह की अनूठी पहल के तहत सरकार ने 200 शिक्षकों को एक्सपोजर टूर पर सिंगापुर भेजा है। सरकार की योजना अगले साल छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार करने की है।”
उन्होंने खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाकर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए भत्ता 240 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये, जिला स्तरीय के लिए 300 रुपये और ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 240 रुपये कर दिया गया है। राज्य से बाहर प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों के लिए डाइट मनी बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है।”
सुखू ने कहा कि राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए यात्रा सुविधाओं में भी वृद्धि की है। उन्होंने घोषणा की कि अंडर-14 आयु वर्ग के लिए टूर्नामेंट अब जिला और राज्य दोनों स्तरों पर आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रैंकिंग में 18वें स्थान पर खिसक गया है। “इस मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार पिछले 20 महीनों से शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों को लागू करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रमुख पहलों में से एक सभी विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट कक्षाओं, ऑडियो-विजुअल शिक्षण सहायक सामग्री और खेल सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की चरणबद्ध शुरुआत है। स्कूलों को अपनी पसंद के अनुसार स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने की भी स्वतंत्रता दी गई है,” उन्होंने कहा।
सुखू ने कहा कि शून्य छात्र नामांकन वाले 99 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि पांच से कम छात्रों वाले स्कूलों का विलय किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन कदमों से लंबे समय में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इससे पहले, जोगिंद्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने सोलन पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
