भांग नियंत्रण उपायों पर द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें: पंजाब, हरियाणा को हाईकोर्ट का निर्देश

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को भांग के पौधों की बेतहाशा वृद्धि पर अंकुश लगाने के प्रयासों पर द्विमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश भांग के अनियंत्रित प्रसार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक स्वप्रेरणा या “अदालत द्वारा स्वयं संज्ञान” मामले की सुनवाई के दौरान दिया।

जैसे ही मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, बेंच ने लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सहित प्रतिवादियों द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट और हलफनामों का हवाला दिया। दोनों ने “एक स्वर में” कहा कि नियमित निगरानी के साथ-साथ शारीरिक या यांत्रिक निष्कासन ही भांग के प्रसार को नियंत्रित करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है।

स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामों का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि अधिकारियों ने “भांग के पौधों की जंगली वृद्धि की रोकथाम और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए” पर्याप्त कदम उठाए हैं। “इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ कि रोकथाम और निगरानी की प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी, यह अदालत निर्देश देती है कि भांग के पौधों की जंगली वृद्धि की रोकथाम और निगरानी के संबंध में अनुपालन/स्थिति रिपोर्ट हर दो महीने में एक बार इस अदालत में दायर की जाए,” अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए कहा।