शिमला, 29 नवंबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य में हाल ही में हुई बारिश की आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे। उन्होंने यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक में कहा कि यह आवंटन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को पहले प्रदान किए गए 20 करोड़ रुपये से अधिक है।
सुक्खू ने जल शक्ति विभाग में 4,500 पैरा कार्यकर्ताओं, पुलिस विभाग में 1,200 कांस्टेबलों और वन विभाग में लगभग 2,100 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की।
उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित नामांतरण एवं बंटवारा के मामलों के निस्तारण के लिए 1 एवं 2 दिसंबर को तहसील मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
सुक्खू ने यहां राजस्व विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को राजस्व मामलों से निपटने में पारदर्शिता बनाए रखने और नाम, पते और संपर्क नंबरों के साथ निपटाए गए मामलों की पूरी सूची उनके कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 30 और 31 अक्टूबर को ‘म्यूटेशन अदालत’ का आयोजन किया गया जहां 31,000 से अधिक म्यूटेशन मामलों का निपटारा किया गया.
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर और चंबा जिले के सुल्तानपुर में स्थापित किए जाने वाले हेलीपोर्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “शिमला शहर के पास भी एक आधुनिक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा।”
सुक्खू ने कहा कि राजस्व सृजन के लिए पर्यटन एक प्रमुख क्षेत्र है और सरकार अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। उन्होंने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता पर मंजूरी देने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन और प्वाइंट चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जा रहे हैं और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
