सुप्रीम कोर्ट ज़ी प्रमोटरों के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने से एनसीएलएटी के इनकार के खिलाफ आईडीबीआई ट्रस्टीशिप की याचिका पर विचार को सहमत

नई दिल्ली, 13  दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) की दो प्रमोटर कंपनियों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाले राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय (एनसीएलएटी) के आदेशों के खिलाफ आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है।

सोमवार को सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया और चार सप्ताह की अवधि के भीतर डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर्स और साइक्वेटर मीडिया सर्विस से जवाब मांगा।

इस साल सितंबर में पारित एक आदेश में एनसीएलएटी ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईटीएसएल) की याचिका को दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 10 ए के तहत वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया।

धारा 10ए में कहा गया है कि 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद एक वर्ष की अवधि के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए किसी भी वित्तीय और परिचालन ऋणदाता द्वारा किसी भी देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है।

एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम इस बात से संतुष्ट हैं कि बकाया भुगतान करने के लिए कॉर्पोरेट गारंटर की देनदारी तभी उत्पन्न हुई, जब कॉर्पोरेट गारंटी को लागू करने वाले नोटिस के अनुसार 12 जून, 2020 के नोटिस के माध्यम से कॉर्पोरेट गारंटी लागू की गई थी। 16 जून, 2020 वह तारीख थी, जिस दिन डिफ़ॉल्ट किया गया था, जो कि धारा 10ए निषेध के अंतर्गत आने वाली तारीख है।

2015 में आईटीएसएल एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अनुरोध पर डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुआ। एस्सेल ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर 425 करोड़ रुपये के नाममात्र मूल्य के दो श्रृंखलाओं में 425 गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करने का प्रस्ताव रखा है।

डिबेंचर ट्रस्ट डीड के तहत डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर और साइक्वेटर कॉर्पोरेटर गारंटर के रूप में खड़े थे।

बाद में एस्सेल डिबेंचर धारकों को मूल राशि और उस पर मोचन प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहा और उपेक्षा की। 2022 में आईटीएसएल ने आईबीसी की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि साइक्‍वेटर 591 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहा।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस साल जून में आईटीएसएल के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कॉर्पोरेट गारंटी 12 जून, 2020 को लागू की गई है, जब इस तरह के आवेदन को धारा 10ए द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

शीर्ष अदालत इस मामले पर अगले साल जनवरी में आगे की सुनवाई कर सकती है।

हाल ही में, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईटीएसएल) ने भी एस्सेल ग्रुप के चेयरपर्सन सुभाष चंद्रा के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील दायर की थी, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने जेडईईएल और सोनी के विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी।

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने इस आधार पर विलय पर आपत्ति जताई है कि चंद्रा ने 25 जून, 2019 को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप (फ्रैंकलिन टेम्पलटन के लाभ के लिए) के पक्ष में डिबेंचर के पुनर्भुगतान दायित्वों की गारंटी देते हुए एक व्यक्तिगत गारंटी निष्पादित की थी।

ट्रस्टीशिप ने चंद्रा से 535 करोड़ रुपये का दावा करते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत गारंटी के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहे और इस प्रकार वह एक लेनदार हैं।