सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए जज, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली ने ली शपथ

सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति हुई है। शुक्रवार को भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई ने नवनियुक्त जजों, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को पद की शपथ दिलाई। केंद्र सरकार की ओर से जजों की नियुक्तियों को मंजूरी देने के दो दिन बाद यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ।

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति मिली है। दोनों जजों के शपथ ग्रहण के साथ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल जजों की संख्या अब 34 हो गई।

सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सोमवार को अपनी सिफारिशें केंद्र को भेज दी थीं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया, “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 25 अगस्त को हुई अपनी बैठक में दो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की।”

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया कि राष्ट्रपति ने सीजेआई से परामर्श के बाद इन दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

जस्टिस आलोक अराधे का जन्म 13 अप्रैल 1964 को हुआ। उन्होंने 1988 में वकील के रूप में पंजीकरण कराया और 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित हुए। दिसंबर 2009 में उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और फरवरी 2011 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए।

2016 में उन्हें जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में नियुक्ति मिली, जहां 2018 में कुछ समय के लिए वे कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहे। नवंबर 2018 में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया। उन्होंने 2022 में लगभग तीन महीने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। जुलाई 2023 में उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया और जनवरी 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया।

जस्टिस विपुल पंचोली का जन्म 28 मई 1968 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी और कॉमर्शियल लॉ में एलएलएम की डिग्री प्राप्त की। 1991 में उन्होंने वकालत शुरू की और 7 साल तक गुजरात हाईकोर्ट में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में सेवा दी।

उन्हें 1 अक्टूबर 2014 को गुजरात हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 10 जून 2016 को वे स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। जुलाई 2023 में उन्हें पटना हाईकोर्ट में नियुक्ति मिली, जहां 21 जुलाई को उन्होंने चीफ जस्टिस का पदभार संभाला था।