सर्वोच्च न्यायालय ने कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना पर रोक लगाने वाले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए 7 मार्च के आदेश में कहा, “बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर रोक के ऐसे कठोर आदेशों के परिणामस्वरूप समय और लागत में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, ऐसा निर्देश अनुचित और अनचाहा था।”
सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि राज्य के महाधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया बयान तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि परिस्थितियों में किसी बदलाव के मद्देनजर अदालत से उचित संशोधन के लिए अनुरोध नहीं किया जाता।
दिशा-निर्देश अनावश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर रोक के ऐसे कठोर आदेशों के परिणामस्वरूप समय और लागत में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, ऐसा निर्देश अनुचित और अनचाहा था, -भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ
महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार किसी को भी भूमि से बेदखल नहीं करेगी, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के तहत जारी अधिसूचना का हिस्सा है, जिसे कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिसूचित किया गया था और अधिसूचना की विषय वस्तु बनाने वाली भूमि पर स्थित किसी भी संरचना को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।
उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, “उच्च न्यायालय योग्यता के आधार पर रिट याचिका के निपटारे के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है, जिससे हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान में बदलाव की आवश्यकता होती है, तो हम राज्य को उस संबंध में उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता देते हैं।”
गग्गल हवाई अड्डा विस्तार प्रभावित समाज कल्याण समिति द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 9 जनवरी को हवाई अड्डा विस्तार परियोजना के सभी पहलुओं पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, जिसमें राहत और पुनर्वास प्रक्रिया, अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर कब्जा लेना और उस पर संरचनाओं को ध्वस्त करना शामिल था।
याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि चूंकि सरकार मामले पर पुनर्विचार कर रही है, इसलिए इस स्तर पर राज्य को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर कब्जा लेने या वहां संरचनाओं को ध्वस्त करने या राहत और पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।
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