सर्वोच्च न्यायालय ने एक कार्यकर्ता की याचिका खारिज कर दी है जिसमें पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि आवेदन में कोई विवरण नहीं दिया गया है।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा, “जब यह अदालत पराली जलाने पर कई आदेश पारित कर चुकी है और अभी भी इस मामले पर विचार कर रही है, तो हम अलग-अलग पक्षों को हस्तक्षेप और निर्देश के लिए आवेदन दायर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आवेदन को खारिज किया जाता है।”
पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अप्रैल-मई में पराली जलाने से उत्पन्न प्रदूषण न केवल दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि उन राज्यों में भी जहां पराली जलाई जाती है, वहां के लोगों के लिए भी हानिकारक है। इसमें कहा गया है कि इससे बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर प्रभावित होते हैं।
“वर्तमान आवेदन इस तथ्य से भी आवश्यक है कि वायु प्रदूषण एक बारहमासी राष्ट्रीय संकट बन गया है जो देश में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।
याचिका में तर्क दिया गया कि, “पिछले दशकों में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए अनेक निर्देशों के बावजूद अनुपालन निराशाजनक रहा है, तथा सरकारी एजेंसियां और हितधारक सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं।”
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