पठानकोट-जोगिंदरनगर रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने का सर्वेक्षण पूरा हुआ कांगड़ा सांसद

रेलवे विभाग ने पठानकोट-जोगिंदरनगर नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तित करने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जिसे कांगड़ा घाटी लाइन के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा सांसद राजीव भारद्वाज के अनुसार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि रेलवे ने 57 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया है।

भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भी बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन को रणनीतिक महत्व का बताया है और रेलवे ने इस प्रस्तावित रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है। उन्होंने आगे कहा, “489 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित रेलवे लाइन को बिछाने में 13 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी और यह 270 किलोमीटर लंबी सुरंगों से होकर गुजरेगी।”

कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने का काम पिछले कई वर्षों से अधर में लटका हुआ है। केंद्र सरकार ने इस रेलवे लाइन के लिए पहले तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी नहीं दी थी। अंग्रेजों ने 1932 में इस रेलवे लाइन को बिछाया था, जो कांगड़ा के सभी महत्वपूर्ण और धार्मिक कस्बों और मंडी जिले के कुछ हिस्सों को जोड़ती थी। इस नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलने के लिए कई योजनाएं बनाई गईं, लेकिन सभी केवल कागजों पर ही रह गईं।

पठानकोट और जोगिंदरनगर के बीच रेल पटरी की हालत पिछले एक दशक से भी बदतर होती जा रही है। मानसून के मौसम में भूस्खलन से मलबा पटरियों पर गिरने के कारण हर साल चार-पांच महीने तक रेल सेवाएं ठप रहती हैं। इस साल भी 4 जुलाई को रेल सेवा ठप कर दी गई थी और अब तक बहाल नहीं हो पाई है, जिससे यात्रियों में काफी असंतोष है।

नूरपुर के कंदवाल के पास चक्की नदी पर बने पुराने पुल के बह जाने के बाद अगस्त 2022 में पठानकोट और नूरपुर रोड रेलवे स्टेशन के बीच रेल संपर्क टूट गया था। हालांकि, उत्तरी रेलवे ने एक नया पुल बना लिया है, लेकिन दो महीने पहले मीडिया में यह घोषणा की गई थी कि इसे नवंबर के अंत तक खोल दिया जाएगा, फिर भी इसे रेल सेवाओं के लिए नहीं खोला गया है।

कांगड़ा घाटी रेल लाइन को हिमाचल प्रदेश की निचली पहाड़ियों में रहने वाले 40 लाख निवासियों की जीवनरेखा माना जाता है।