मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के दस महीने बाद, प्रशासन ने क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजरों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू की है।
सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी को नामित गणनाकर्ताओं द्वारा मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए तहसील स्तर के अधिकारियों को भेजा जाना था। प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि मलेरकोटला, अमरगढ़ और अहमदगढ़ के एसडीएम ने नगरपालिका परिषदों, खंड विकास कार्यालयों और जनता के प्रतिनिधियों से बैठक बुलाई थी, ताकि स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सके, ताकि मैला ढोने वालों की पहचान तेजी से और सावधानी से की जा सके।
अहमदगढ़ के एसडीएम गुरमीत कुमार बंसल ने कहा, “डिप्टी कमिश्नर पल्लवी से निर्देश मिलने के बाद, हमने संबंधित अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई और अधिकारियों को सलाह दी कि वे मैनुअल स्कैवेंजरों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करें, यदि कोई हो।” एसडीएम ने कहा कि नगर निकायों के प्रभारियों को सलाह दी गई है कि वे बलराम सिंह बनाम भारत संघ के मामले में 20 अक्टूबर, 2023 को पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को अक्षरशः लागू करना सुनिश्चित करें।
अहमदगढ़ नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किए गए सेनेटरी इंस्पेक्टर हुसन लाल ने दावा किया कि तब से किसी भी मैनुअल स्कैवेंजर की पहचान नहीं की गई है। उन्होंने कहा, “हालांकि हमें अभी सर्वेक्षण पूरा करना है और उसकी रिपोर्ट जमा करनी है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह ‘शून्य’ रिपोर्ट होगी।”
भारत में 1993 में शुष्क शौचालयों के निर्माण और ऐसे शौचालयों की सफाई के लिए मैनुअल स्कैवेंजरों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2013 में, कानून को विस्तारित और स्पष्ट किया गया, जिसमें सीवर, खाइयों, गड्ढों और सेप्टिक टैंकों की प्रत्यक्ष सफाई के लिए मानव श्रम पर प्रतिबंध शामिल किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में बलराम सिंह ने भारत संघ और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 और मैनुअल स्कैवेंजरों के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश देने की मांग की थी।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने के निर्देश प्राप्त होने के बाद, प्रशासन ने भारत संघ द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
