हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय संपत्तियों के व्यावसायीकरण की जांच के लिए पहली बार घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेगा। ट्रिब्यून ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला था कि गुरुग्राम के प्रमुख सेक्टर 17, 14, 15, 31 और 46 में ‘कोठियों’ से स्कूल, अस्पताल, गेस्टहाउस, जिम और कंपनी के कार्यालय अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं।
एचएसवीपी सोमवार से सर्वेक्षण शुरू करेगा और उल्लंघनकर्ताओं की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा।
एचएसवीपी एस्टेट ऑफिसर विकास ढांडा ने कहा, “हम पहले चरण में सेक्टर 17, 14 और 15 में सर्वेक्षण करेंगे और प्रत्येक घर का दौरा करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां से कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित हो रही है या नहीं। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल की जा रही संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया जाएगा।”
एचएसवीपी के प्रवर्तन विंग द्वारा 2023 में किए गए एक आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला था कि राज्य भर में एचएसवीपी के तहत 70 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायीकरण सबसे बड़ा मुद्दा था।
सर्वेक्षण में बताया गया कि कई आवासीय संपत्तियों में अवैध रूप से परिवर्तन किया गया है और यद्यपि कई मामलों में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई।
एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, एचएसवीपी ने सेक्टर 17 के एक राजनेता नवीन गोयल को दूसरी और “अंतिम” चेतावनी जारी की है, जिन पर बार-बार अपने आवासीय परिसर को वाणिज्यिक कार्यालय में परिवर्तित करके अपने सेक्टर में उपद्रव करने का आरोप लगाया गया है। गोयल को अक्टूबर में पहला नोटिस दिया गया था और सभी उल्लंघनों को ठीक करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। चूंकि वह कोई प्रतिक्रिया देने या कोई सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहे, इसलिए उन्हें मानदंडों के अनुसार दूसरा नोटिस जारी किया गया।
ढांडा ने कहा, “हमने उन्हें अंतिम चेतावनी के तौर पर दूसरा नोटिस भेजा है। उनके परिसर का सर्वेक्षण किया गया है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।” सेक्टर 17 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर कहा है कि वे पिछले एक साल से राजनेता की इस हरकत को उजागर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरडब्ल्यूए ने गुरुग्राम में आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोग की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताओं के अलावा पार्किंग की समस्या और यातायात अव्यवस्था पैदा हो रही है।
विभाग अपने सर्वेक्षण में गैर-पंजीकृत पेइंग गेस्ट आवासों और आवासीय भवनों में चल रहे छात्रावासों पर भी शिकंजा कसेगा।
