चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित पंजाब पुलिस डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। सीबीआई द्वारा अनिवार्य 60 दिनों की अवधि के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद अदालत ने जमानत दे दी।
सीबीआई ने पिछले साल 29 अक्टूबर को भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था, भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के 11 दिन बाद। भुल्लर और उसके कथित सहयोगी, किरशानु शारदा को मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ व्यापारी से रिश्वत मांगने के आरोप में 16 अक्टूबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने दावा किया कि भुल्लर ने शारदा के माध्यम से शिकायतकर्ता से अवैध भुगतान की मांग की थी।
भुल्लर से जुड़े विभिन्न स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने बड़ी मात्रा में नकदी, सोने और चांदी के आभूषण, 26 ब्रांडेड और महंगी घड़ियां और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण संपत्ति बरामद की। लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह ने जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। हालांकि, भुल्लर को तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत याचिका पिछले सप्ताह खारिज कर दी गई थी।
भुल्लर ने इससे पहले जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी के दिनों की गणना पहली एफआईआर दर्ज होने की तारीख से की जानी चाहिए, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में दूसरी एफआईआर पहली एफआईआर की ही शाखा थी। सीबीआई ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।
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