पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर द्वारा सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के दो महीने से भी कम समय बाद, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि चंडीगढ़ में यह सख्ती से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है, प्रमुख जांच एजेंसी ने सोमवार को कहा कि मामले की जांच हो चुकी है और वे इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करेंगे।
लेकिन भुल्लर के वकील द्वारा चालान या अंतिम जांच रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगे जाने के बाद मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकी। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील और भारत के सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति नीरजा कुलवंत कालसन की पीठ को बताया कि अदालत के समक्ष मुद्दा यह है कि “क्या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम के प्रयोजन के लिए चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है”।
मेहता ने कहा कि उन्होंने पूरे मामले की जांच कर ली है, जिसके आधार पर हमने जवाब में एक हलफनामा तैयार किया है। उन्होंने आगे कहा कि वे इसे आज ही दाखिल कर सकते हैं। लेकिन भुल्लर के वकील ने कहा कि पिछली सुनवाई की तारीख के बाद से कुछ घटनाक्रम हुए हैं और उन्हें दोनों दलीलें वापस लेने और व्यापक याचिकाएं दायर करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है।
“मैं इन्हें वापस लेना चाहता हूं और अगर न्यायालय अनुमति दे तो विस्तृत याचिकाएं दायर करना चाहता हूं। क्योंकि जांच पूरी होने के बाद मैं चालान को चुनौती देना चाहता हूं। यह तब दायर किया गया था जब जांच अभी चल रही थी। यदि न्यायालय मुझे यह अनुमति दे तो मैं और विस्तृत याचिकाएं दायर कर सकता हूं,” उन्होंने आगे कहा।
दो याचिकाएं दायर करने के संबंध में अदालत के प्रश्न का उत्तर देते हुए, वकील ने बताया कि दो एफआईआर दर्ज की गई थीं – एक अनुपातहीन संपत्ति का मामला था और दूसरा जाल बिछाने का मामला था।
इसके बाद पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता के वकील ने प्रारंभ में ही याचिका वापस लेने और नई याचिका दायर करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने कहा, “उक्त अनुमति के साथ, याचिका खारिज और वापस ली जाती है।” अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल सत्य पाल जैन न्यायालय की सहायता के लिए कार्यवाही के दौरान उपस्थित थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता रणदीप सिंह राय ने वकील संग्राम सिंह सरोन और अर्जुन सिंह राय के साथ पिछली सुनवाई में भुल्लर की ओर से यह तर्क दिया था कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 5 चंडीगढ़ में एजेंसी के अधिकार क्षेत्र को सख्ती से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तक सीमित करती है।
राय ने तर्क दिया कि धारा 5(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डीएसपीई शक्तियों को किसी भी क्षेत्र तक विस्तारित करने के लिए केंद्र सरकार के विशिष्ट आदेश की आवश्यकता होती है। “आप हर अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप वहीं हस्तक्षेप करेंगे जहां केंद्र सरकार आपको अधिकार प्रदान करती है।”
राय ने दावा किया कि मौजूदा एकमात्र निर्देश सीबीआई को चंडीगढ़ में तैनात केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है, न कि राज्य के अधिकारियों के खिलाफ। इसका व्यापक अर्थ निकालना—विशेषकर सीबीआई को पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की जांच करने की अनुमति देना, केवल इसलिए कि उनकी राजधानी चंडीगढ़ है—एजेंसी को प्रभावी रूप से “दो राज्यों के लिए एक महाशक्तिशाली सतर्कता ब्यूरो” में बदल देगा, जो कि कानून में “परिकल्पना नहीं की गई” है।
