लखनऊ, 19 जनवरी । देशभर में 2 करोड़ 23 लाख से अधिक घरौनियां बनाई गई हैं, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 50 हजार से अधिक घरौनियां बनाई गईं। इनमें से 37 हजार से अधिक गांवों की 55 लाख 14 हजार से अधिक घरौनियाें का पहले ही वितरण किया जा चुका है। शनिवार को 29 हजार से अधिक गांवों की 45 लाख 35 हजार से अधिक घरौनियाें का वितरण किया गया। इससे गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर होने वाले विवादों में कमी आई है।
पहले दबंग शख्स कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लेता था, लेकिन पहली बार तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से गांवों में घरौनी (कानूनी दस्तावेज) के जरिए घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिसे अब कोई भी दबंग नहीं छीन सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियाे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम में कही।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली बटन दबाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कई लाभार्थियों को घरौनी वितरित की।
प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में घरौनी के लाभार्थियों से संवाद कर उनसे इसके लाभ के बारे में जानकारी हासिल की। लाभार्थियों ने बताया कि उनको कानूनी दस्तावेज के रूप में घरौनी मिलने से व्यापार करने के लिए आसानी से बैंक से लोन मिल रहा है। साथ ही भूमि संबंधी विवाद भी खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लाभार्थी से संवाद किया।
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घरौनियों के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले गरीब की 3 से 4 फुट जमीन दबंग इधर-उधर करके कब्जा कर लेते थे। वहीं, स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे के जरिए गरीबों को उनका हक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन सर्वे के जरिए गरीबों को उनका वास्तविक हक दिलाया है। अब तक एक करोड़ से अधिक लोगों को घरौनी वितरित की जा चुकी है। शेष 25 हजार को जल्द ही घरौनी वितरित की जाएगी।
सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की जमीन पर बसे हुए लोगों को उनकी जमीन का कानूनी हक दिया जा रहा है। प्रदेश में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में एक-एक ग्राम सचिवालय के निर्माण का कार्य हो रहा है, जिससे हर गांव में रोजगार का सृजन हो रहा है। आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां पांच से सात लोगों को रोजगार दे रहा है। ऐसे में प्रॉपर्टी कार्ड भी अब स्वरोजगार के नए अवसर लेकर आया है।
सीएम योगी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि शेष गांवों में तय समय में पैमाइश कराकर लोगों को घरौनी दी जाए। इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राजस्व विभाग को सर्वे ऑफ इंडिया से वार्ता करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्रोन सर्वे के लिए ड्रोन दीदी की सहायता लेने के निर्देश दिए। ऐसे में समय रहते शेष ग्रामीणों को घरौनी प्राप्त हो जाएगी। इससे जहां एक ओर राजस्व से जुड़े हुए तमाम वादों का निस्तारण होगा, वहीं आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी।
