उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने खनिजों के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित की हैं। आज यहां राज्य में खनन गतिविधियों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अवैध व्यापार अभी भी जारी है क्योंकि उल्लंघनकर्ता वैकल्पिक मार्गों से इन जांच चौकियों को दरकिनार कर रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है।
मंत्री ने अधिकारियों को अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जो नालागढ़, ऊना, नूरपुर और पांवटा साहिब में अधिक प्रचलित है। उन्होंने कहा, “सड़क निर्माण और अन्य घरेलू जरूरतों जैसे विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यक कच्चे माल की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि खनन नियमों का सख्ती से क्रियान्वयन करके नए संसाधनों का वैज्ञानिक और उचित दोहन किया जाए।”
उन्होंने खनन अधिकारियों को नियमित अंतराल पर खनन स्थलों की निगरानी करने के निर्देश दिए और कहा कि अवैध खनन से बचने और राजस्व जुटाने के लिए अधिक खदानों के पट्टे की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “उद्योग विभाग का खनन विंग खनन से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए एक प्रवर्तन एजेंसी है और इसे पर्याप्त जनशक्ति, वाहन आदि के साथ मजबूत किया जाना चाहिए।” उन्होंने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुधारों के बारे में एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने सोलन जिले के अर्की, शिमला जिले के सुन्नी और चंबा जिले के बरोह सिंध में चूना पत्थर की खदानों की नीलामी में तेजी लाने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग आरडी नजीम ने मंत्री को आश्वासन दिया कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने के अलावा अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
