18 मार्च । सत्तारूढ़ डीएमके की ओर से बुधवार को अपने वामपंथी सहयोगियों सीपीआई और सीपीआई (एम) के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने की उम्मीद है, क्योंकि बातचीत अंतिम चरण में है। इसके साथ ही संकेत 2021 के फॉर्मूले को जारी रखने की ओर इशारा कर रहे हैं।
डीएमके के सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व सीपीआई और सीपीआई (एम) दोनों को छह-छह सीटें आवंटित करने के पक्ष में है। यह उतनी ही सीटें हैं, जितनी उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ी थीं।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से परामर्श के बाद यह निर्णय लिए जाने की संभावना है और बाद में इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों वामपंथी दल अपनी सीटों की संख्या में मामूली वृद्धि के लिए दबाव बना रहे हैं। सीपीआई और सीपीआई (एम) के नेताओं ने कम से कम एक-एक अतिरिक्त सीट की मांग की थी।
उनका तर्क था कि उनकी संगठनात्मक शक्ति और चुनावी योगदान डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) में अधिक प्रतिनिधित्व के हकदार हैं।
मंगलवार को सीपीआई (एम) के नेताओं ने चेन्नई के अन्ना अरिवलयम में डीएमके की सीट बंटवारे समिति से मुलाकात की और अपनी मांग दोहराई। बैठक के बाद, सीपीआई (एम) के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने कहा कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा, “समिति ने हमें आश्वासन दिया है कि वे मुख्यमंत्री से हमारे अनुरोध पर चर्चा करेंगे और हमें जवाब देंगे।”
उन्होंने आशा व्यक्त की कि आपसी सहमति से कोई समाधान निकल आएगा। डीएमके के अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया कि पार्टी के भीतर वामपंथी दलों के कोटे को घटाकर पांच-पांच सीटें करने पर शुरुआती चर्चा हुई थी।
हालांकि, गठबंधन की स्थिरता बनाए रखने और चुनावों से पहले टकराव से बचने के लिए नेतृत्व ने इस रुख से पीछे हटते हुए अपना इरादा बदल दिया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डीएमके गठबंधन वार्ता को जल्द से जल्द खत्म करके अपना ध्यान चुनाव प्रचार रणनीति और उम्मीदवार चयन पर केंद्रित करना चाहती है।
मौजूदा सीट बंटवारे की व्यवस्था को बनाए रखने से गठबंधन में एकता बनाए रखने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी मांगों को भी पूरा करने में मदद मिल सकती है।
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