वर्ष 2030 तक बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए, गैर सरकारी संगठनों के एक नेटवर्क, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) ने एक लाख गांवों को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों का गहन अभियान शुरू किया है, जिसमें हरियाणा के बाल विवाह के उच्च प्रचलन वाले 18 जिले भी शामिल हैं।
जेआरसी के संस्थापक भुवन रिभु ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के तहत उच्च प्रसार वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए जिलों में आने वाले इन गाँवों को गहन हस्तक्षेप के लिए चुना गया है। यह अभियान केंद्र सरकार के ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था, जब सरकार ने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 100-दिवसीय कार्य योजना शुरू की थी।
रिभु ने बताया कि पिछले एक साल में ही, इस नेटवर्क ने हरियाणा में 8,742 बाल विवाह रोके हैं। एनएफएचएस सर्वेक्षण के अनुसार, हरियाणा में बाल विवाह का प्रचलन 12.5 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 23.3 प्रतिशत से कम है। हालाँकि, राज्य के कुछ ज़िलों में भारी असमानता दिखाई देती है, जिनमें नूंह, पलवल और गुरुग्राम शामिल हैं, जहाँ बाल विवाह का प्रचलन 20 प्रतिशत से भी ज़्यादा है।
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, बाल संरक्षण के लिए काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो देश भर में 250 से ज़्यादा एनजीओ सहयोगियों के साथ समन्वित प्रयासों से काम करता है, जिनमें से चार हरियाणा में काम करते हैं। रिभु ने दावा किया कि जेआरसी ने पिछले एक साल में देश भर में एक लाख से ज़्यादा बाल विवाह रोके हैं।
सरकार के अभियान को समर्थन देते हुए रिभु ने कहा, “बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में सामुदायिक समूहों, धर्मगुरुओं, पंचायतों और नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।” उन्होंने आगे कहा, “अगले साल, हमने मिलकर एक लाख गाँवों को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है ताकि हर बच्चे को अवसर और सुरक्षित भविष्य मिले। हम अगले तीन वर्षों में देश से बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि 100-दिवसीय कार्ययोजना 8 मार्च, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाप्त होगी।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में धार्मिक स्थलों और विवाह-संबंधी सेवा प्रदाताओं, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, विवाह भवन और बैंड पार्टियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव और स्वामित्व को मज़बूत करने के लिए ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
