पंजाब भर के 484 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 2,000 शिक्षक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जनवरी से वेतन नहीं मिला है। लंबे समय तक हुई देरी के कारण उन्हें अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया है, और कई लोगों को भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
ये शिक्षक अब राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहे हैं, और यह सोच रहे हैं कि जब शिक्षक खुद ही जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार शैक्षिक क्रांति लाने का दावा कैसे कर सकती है। पंजाब राज्य सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष गुरमीत सिंह मदनीपुर ने कहा, “उन परिवारों की हालत की कल्पना करना दर्दनाक है जिन्हें इतने लंबे समय तक बिना वेतन के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है।”
उन्होंने कहा कि कई शिक्षक भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और निजी ऋणदाताओं और बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
“हमारे भी परिवार हैं। हम भी राशन खरीदते हैं, बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं और ईंधन पर पैसा खर्च करते हैं। हमें भी जीने के लिए पैसों की जरूरत है। सरकार को हमारी समस्या पर ध्यान देना चाहिए और हमारा वेतन जारी करना चाहिए,” मदनीपुर ने कहा।
राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे को हल करने में विफलता ने शिक्षकों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जो अपने वेतन की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, और यह अत्यावश्यक है कि अधिकारी इन समर्पित शिक्षकों की पीड़ा को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई करें।
मदनीपुर के अनुसार, 70,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले शिक्षक अपनी मांगें पूरी न होने पर सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं, जिससे पंजाब में शिक्षा व्यवस्था और भी बाधित हो सकती है।
