शिक्षा विभाग 3 अक्टूबर से 11,081 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए उनके शिक्षण कौशल को निखारने हेतु विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सहयोग से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) ढांचे के तहत संचालित यह एक महीने का कार्यक्रम 1 नवंबर तक चलेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कांगड़ा, मंडी, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, ऊना, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जिलों के सरकारी स्कूल शिक्षकों को इस प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। ये सत्र सभी सरकारी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएँगे। विभाग सभी प्रतिभागियों को यात्रा और दैनिक भत्ता (टीए/डीए) प्रदान करेगा।
द ट्रिब्यून की जाँच से पता चलता है कि शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 10 जिलों में 31 निजी संपत्तियाँ—जिनमें होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल और मैरिज पैलेस शामिल हैं—किराए पर ली हैं। 30 सितंबर तक, जब विभाग ने उप निदेशकों को अपना आधिकारिक परिपत्र जारी किया था, केवल दो स्थानों, सिरमौर के शिलाई और चंबा के पांगी में, का चयन होना बाकी था।
इस फ़ैसले की अकादमिक हलकों में आलोचना हो रही है। इस साल की मानसून आपदा के बाद राज्य पहले से ही भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है, ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि विभाग ने सरकारी विश्राम गृहों, सर्किट हाउसों या हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों का इस्तेमाल करने के बजाय निजी स्थलों पर लाखों रुपये खर्च करने का फ़ैसला क्यों किया।
कुछ स्कूल व्याख्याताओं ने नाम न छापने की शर्त पर इस “अनावश्यक फिजूलखर्ची” पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि यह कदम अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाता है। बार-बार प्रयास करने के बावजूद, शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।
