केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट संसद में पेश किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे समावेशी बजट करार दिया है।
सीएम साय ने कहा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत हुआ है, जो देश के हर व्यक्ति का सपना पूरा करने वाला बजट है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। इस तरह का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है। इस बजट में मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। कभी कांग्रेस की सरकार में दो लाख तक इनकम में भी टैक्स लिया जाता था, अब 12 लाख तक के इनकम में भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा लाभ होगा। इससे प्रदेश और देश का आर्थिक बेहतरी होगी।
इसी तरह से किसानों के लिए भी यह बजट वरदान साबित होगा, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग किसान है। सीएम ने कहा, वैसे तो कृषि में अधिक टैक्स नहीं लगता, फिर भी अब उन्हें 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है, इससे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ होगा। इसके साथ मत्स्य व पशुपालन के लिए भी पांच लाख तक का लोन मिलेगा। इससे किसानों की स्थिति में सुधार होगा।
इसी तरह एमएसएमई की लोन की सीमा जो पांच लाख रुपये थी, उसे भी दस लाख करने का निर्णय बजट में हुआ है। इसमें मध्य वर्ग के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी घोषणा बजट में की गई है। आजकल कैंसर जैसी भी बीमारी आम हो गई है। पूरे देश में 200 डे केयर सेंटर कैंसर के लिए खेले जाएंगे, इससे कैंसर की बीमारी पर रोकथाम होगा। इसी तरह आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रत्येक प्रदेश को डेढ़ लाख करोड़ रुपये केंद्र की तरफ से मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को भी बहुत लाभ होने वाला है। आदिवासी और दलित महिलाओं को भी पांच लाख तक का लोन देने का प्रावधान है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने समावेशी बजट बनाया है, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिलने वाला है।
