कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस सरकार की महंगाई संबंधी नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी 23, 24 और 25 नवंबर को राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करेगी।
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह बातचीत का ब्योरा सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन इस बैठक से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों को लेकर विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार की नाकामियों, वाल्मीकि निगम में कथित भ्रष्टाचार और सूखे से निपटने में सरकार की लापरवाही को जनता के सामने रखेगी।
उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने इन मुद्दों को उठाने के लिए बल्लारी पदयात्रा की थी। इसके बाद सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था और सूखा प्रभावित तालुकों की घोषणा की थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि अब सूखा राहत के वितरण के मामले में सरकार किसानों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रही है।
विजयेंद्र ने दावा किया कि सरकार की ओर से घोषित राहत राशि ही किसानों का अपमान है और उसका भी ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। किसानों को महज 400 से 500 रुपये की राहत मिल रही है, जो सरकार की लापरवाही को दर्शाता है।
उन्होंने आरोप लगाया, “यह ऐसी सरकार नहीं है जो अपने वादे पूरे करती है। सरकार किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और उसे उनके कल्याण की कोई चिंता नहीं है।”
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और उनमें से कई आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में भी एक किसान ने आत्महत्या की है।
विजयेंद्र ने परेशान किसानों को मुआवजा देने के लिए शर्तें लगाए जाने को गैर-जिम्मेदाराना फैसला बताया। उन्होंने सरकार से इन शर्तों को तत्काल वापस लेने और किसानों को राहत राशि जारी करने की मांग की।
उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार की ओर से घोषित 5,000 रुपये की सूखा राहत राशि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर भाजपा देखेगी कि सरकार विधानसभा सत्र कैसे चलाती है।
सरकार की घोषणाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हुए विजयेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने तटीय क्षेत्र में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान 32,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। हालांकि, उनके मुताबिक, 24 घंटे के भीतर ही वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संकेत दिया कि इस घोषणा को लागू नहीं किया जा सकता।
विजयेंद्र ने भारत जोड़ो युवा संघों को कथित तौर पर धन आवंटित किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि इन संगठनों पर किसका पैसा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “जब सरकार के पास आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या उसके पास अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए धन है?” उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं।
