मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित योजना के तहत राज्य में पंजीकृत सभी एनएफएसए लाभार्थियों को राशन किट वितरित किए जाएंगे। सरकार ने राशन किटों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना बनाई है।
मंत्रिमंडल में 2026-27 के लिए नई उत्पाद शुल्क नीति पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में उत्पाद शुल्क राजस्व में 1,000 करोड़ रुपये की वृद्धि करना है।
