राज्य भर में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को देखते हुए, केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अस्थायी आधार पर केरोसिन के वितरण की अनुमति दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर राज्य सरकारों को वर्ष 2025-26 के दौरान बेहतर गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल (एससीओ) का वितरण करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है, “विश्व स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाली मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए पीडीएस एससीओ का अस्थायी आवंटन करके इस आपातकालीन जोखिम को कम करने का निर्णय लिया गया है।” खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए पीडीएस एससीओ का वितरण पीडीएस के तहत एफपीएस या किसी अन्य माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्देशित किसी भी निर्दिष्ट स्थान पर किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कंपनियों के खुदरा आउटलेट भी शामिल हैं। एससीओ से वंचित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कंपनियों के परामर्श से करेगी।
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत केरोसिन के वितरण की अनुमति दी है।
The Central Government has allowed distribution of kerosene under the Public Distribution System (PDS).

