नई दिल्ली, केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में ‘द इंडियन अंटार्कटिक बिल, 2022’ पेश करेगी, जबकि विपक्ष 19 सदस्यों के निलंबन का विरोध कर सकती है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में 19 विपक्षी सदस्यों को राज्यसभा से एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया।
19 सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के सात, द्रमुक के छह, टीआरएस के तीन, माकपा के दो और भाकपा का एक सदस्य शामिल हैं। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सदस्यों को सदन और सभापीठ के अधिकार की पूर्ण अवहेलना करने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभा द्वारा पारित विधेयक ‘द इंडियन अंटार्कटिक बिल, 2022’ को विचार के लिए पेश करेंगे। विधेयक अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशनों के लिए घरेलू कानूनों के आवेदन का विस्तार करना चाहता है।
भारत में अंटार्कटिक मैत्री और भारती में दो सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं जहां वैज्ञानिक अनुसंधान में शामिल हैं। विधेयक के प्रावधानों के तहत, अंटार्कटिका के निजी दौरे और अभियान किसी सदस्य देश द्वारा परमिट या लिखित प्राधिकरण के बिना प्रतिबंधित होंगे।
उच्च सदन से भी ‘हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022’ पारित होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 19 जुलाई को लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को विचार के लिए पेश किया।
सोमवार को, जैसा कि भाजपा के सदस्यों ने विपक्षी बेंचों की नारेबाजी के बीच विधेयक पर चर्चा में भाग लेना जारी रखा, तो अध्यक्ष ने घोषणा की कि विधेयक पर विचार अगले दिन होगा। हालांकि, विपक्ष के विरोध के कारण मंगलवार को भी इस पर विचार नहीं किया जा सका।
केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भूमि संसाधन विभाग, मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2022-23) पर विभाग-संबंधित ग्रामीण विकास पर और संसदीय स्थायी समिति की 23वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर एक बयान देंगे।
डॉ. सुधांशु त्रिवेदी और मुजीबुल्ला खान ऊर्जा पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति का बयान देंगे।
