असलम बेग की वरिष्ठ सिविल जज की अदालत ने मंडी जिले में सरकारी ज़मीन पर कथित अवैध कब्जे से जुड़े एक लंबे समय से लंबित दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया है और हिमाचल प्रदेश सरकार को संपत्ति को पुनः प्राप्त करने और, यदि कानूनी रूप से अनुमति हो, तो हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से बेघर हुए परिवारों को आवंटित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं
अदालत ने कहा कि यद्यपि विवादित भूमि – चडयारा राजस्व मुहाल में खसरा संख्या 801, क्षेत्रफल 0-4-8 बीघा – राज्य के नाम दर्ज है, फिर भी 1961-62 के समझौते के बाद से इस पर अवैध कब्ज़ा है। शुरुआत में इस पर अजीत सिंह का कब्ज़ा था, लेकिन बाद में यह प्रतिवादियों के हाथों में चली गई, जिन्होंने इस पर एक कमरा, बरामदा और रसोई बना ली।
1996 में, प्रतिवादियों ने कथित तौर पर दो समझौतों के ज़रिए वादी पक्ष को 60,000 रुपये में अपने अवैध कब्ज़े के अधिकार बेच दिए, जिसके बाद वादी पक्ष ने दावा किया कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। इसके बाद, प्रतिवादियों ने इन समझौतों को चुनौती दी और इन्हें रद्द करने की माँग की। इसके अलावा, उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145, 107 और 150 के तहत उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष भी मामला दायर किया। अंततः, एसडीएम के आदेश से उन्हें कब्ज़ा वापस मिल गया।
इससे पहले एक सिविल अदालत ने प्रतिवादियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद वादी ने अपील दायर की थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया और राज्य को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया। प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी, जिसने अपीलीय न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और मामले को निचली अदालत को वापस भेज दिया। बाद में प्रतिवादियों ने अपना मामला वापस ले लिया।
इसके बाद वादीगण ने कब्ज़ा वापस पाने की माँग की। हालाँकि, अदालत ने माना कि सिर्फ़ बिक्री के समझौतों के आधार पर कब्ज़ा नहीं लिया जा सकता, और उचित उपाय विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद दायर करना होता। अदालत ने यह भी कहा कि वादीगण ने प्रतिवादियों को कब्ज़ा वापस करने के एसडीएम के आदेश को कभी चुनौती नहीं दी, जिससे वह आदेश अंतिम और बाध्यकारी हो गया। इसलिए, दीवानी वाद को गैर-अनुपालनीय घोषित कर खारिज कर दिया गया।
मंडी में हाल ही में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही का हवाला देते हुए, अदालत ने डीसी को निर्देश दिया कि वे तुरंत अतिक्रमण हटाएँ और अगर कानून के तहत अनुमति हो, तो आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल करें। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनहित को निजी अवैध कब्ज़ों से ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर मानवीय संकट के समय में।
