बुधवार को शिमला में जिला चुनाव आयुक्त कार्यालय के बाहर सीपीएम ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को तत्काल हटाने की मांग की। उन्होंने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को रोकने, एसआईआर के दौरान हटाए गए पात्र मतदाताओं को पुनः सूचीबद्ध करने और चुनाव आयोग की संवैधानिक और स्वायत्त भूमिका को बहाल करने की भी मांग की।
सीपीएम के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग की बैठक में मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने, नाम बहाल करने और मतदाता सूची में विशेष मतदाता सूची (एसआईआर) से संबंधित फैसलों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, “ये आपत्तियां आयोग के कामकाज और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। बिना किसी भेदभाव के हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है।” उन्होंने ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और उन्हें तत्काल हटाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि आयोग की निष्पक्षता और स्वायत्तता लोकतंत्र के लिए मूलभूत हैं। उन्होंने आगे कहा, “आयोग के कामकाज के बारे में उठाए गए सवालों का समाधान जनता के विश्वास को मजबूत करके किया जाना चाहिए।”
चौहान ने कहा, “मतदाता सूचियों और एसआईआर प्रक्रिया में व्यापक बदलावों को लेकर पूरे देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़नी चाहिए जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से न छूटे। चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक दल या सरकार के प्रभाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उसकी विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है।”
