यह स्पष्ट करते हुए कि हर क्रूर हत्या के लिए मृत्युदंड ज़रूरी नहीं है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संपत्ति विवाद में अपने भाई का सिर कलम करने के दोषी अशोक कुमार की मृत्युदंड की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया है, इस शर्त के साथ कि उसे 20 साल की कैद पूरी होने तक रिहा नहीं किया जाएगा
दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा और न्यायमूर्ति एचएस ग्रेवाल की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला मृत्युदंड को उचित ठहराने वाले दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। पीठ ने कहा, “वे कारक जो मृत्युदंड को उचित नहीं ठहराते हैं, वे हैं कि अपने भाई की हत्या का मकसद संपत्ति विवाद था, और यह दोषी का व्यक्तिगत प्रतिशोध था, न कि सामाजिक प्रतिशोध।” पीठ ने आगे कहा कि यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि दोषी समाज के लिए खतरा होगा।
हालांकि, अदालत ने उसके अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। अदालत ने कहा, “यह उचित संदेह से परे साबित हो गया है कि अपीलकर्ता अशोक ने अपने भाई की हत्या की और उसके बाद धड़ को वहीं छोड़कर कटा हुआ सिर अपने साथ ले गया।”
इस मामले में हत्या और अन्य अपराधों के लिए 2020 में तोहाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। दोषी को इस साल जनवरी में मौत की सजा सुनाई गई। इस प्रकार, यह मामला सबसे तेजी से निपटाए गए हत्या के मामलों में से एक बन गया है – एक दुर्लभ उदाहरण जहां मौत की सजा के मामले की जांच, सुनवाई और फैसला असाधारण तेजी से किया गया।
पीठ ने पारिवारिक विवाद को इसका कारण बताया और इस तर्क को खारिज कर दिया कि समय बीतने से नाराजगी कम हो जाती है। पीठ ने कहा, “इसका यह अर्थ नहीं है कि सात साल बीतने के बाद सभी मनुष्य क्षमा कर देते हैं, भूल जाते हैं और मन में कोई द्वेष नहीं रखते।” पीठ ने यह भी माना कि मृतक भाई दीपक के पक्ष में मां द्वारा संपत्ति हस्तांतरित किए जाने के बाद से वह लंबे समय से “गहरी नाराजगी” पाल रहा था।
सबूतों से पता चला कि कुमार दीपक के घर गया था और वहां शराब पीने लगा था, जिसके बाद दीपक मृत पाया गया। आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, पीठ ने उन्हें धारा 457 और 506 के तहत आरोपों से बरी कर दिया, यह मानते हुए कि घर में जबरन घुसपैठ या आपराधिक धमकी का कोई सबूत नहीं था।
अदालत ने एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ सहायक कारकों पर ध्यान दिया, जिनमें उनकी उम्र (60 वर्ष से अधिक) और स्वास्थ्य स्थिति शामिल थी। साथ ही, जेल में हिंसक व्यवहार का कोई आरोप नहीं था।
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