बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण पथों के निर्माण से न केवल गांवों और शहरों के बीच की दूरी घट रही है, बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना को नया आयाम और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 8,716 करोड़ रुपए की लागत से 6,938 पथों (लंबाई 12,105 किलोमीटर) का रिमोट के माध्यम से कार्यारंभ किया।
इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण को और गति मिलेगी। उन्होंने ग्रामीण पथों की मरम्मत एवं रखरखाव पर जोर देते हुए कहा कि जिन ग्रामीण पथों की मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें बरसात के पूर्व ठीक कराया जाना चाहिए। हम लोगों का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को हमेशा एक मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक सड़क की सुविधा सतत मिलती रहे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण पथों के चौड़ीकरण के कार्य को प्रारंभ कराने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि नए ग्रामीण पथों के निर्माण होने से राज्य के किसी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र से भविष्य में मात्र चार घंटे में राजधानी पटना तक की सुगम और निर्बाध यात्रा पूरी करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा।
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग की उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग की पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने विभाग के तहत कार्यान्वित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना एवं अन्य राज्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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