पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने शिक्षा विभाग द्वारा व्याख्याता भर्ती में आरक्षण नीति के कथित उल्लंघन का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने विद्यालय शिक्षा विभाग के सचिव को 3 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया है।
आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी के अनुसार, यह मामला उनके संज्ञान में तब आया जब विभाग के भर्ती बोर्ड ने व्याख्याता पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया जिसमें कथित तौर पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति की अनदेखी की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए, आयोग ने सचिव को इस मामले पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।
गढ़ी ने कहा कि आयोग आरक्षण नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उल्लंघन की पुष्टि होने पर आवश्यक कार्रवाई करेगा।
