चुनाव आयोग (ईसी) ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) में लगे सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और बूथ स्तरीय पर्यवेक्षकों (बीएलएस) को 6,000 रुपये का एकमुश्त मानदेय देने का आदेश दिया है।
मंगलवार रात को जारी किया गया आदेश पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित उन सभी राज्यों पर लागू होता है जिनमें यह अभ्यास चल रहा है।
चुनाव आयोग ने इस कदम के लिए काम की भारी मात्रा का हवाला दिया और कहा कि यह मानदेय उनके अधिकारियों के वेतन के अतिरिक्त दिया जाएगा।
एसआईआर अभ्यास आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी शुरू किया गया है।
इन क्षेत्रों में इस अभ्यास में शामिल बूथ स्तर के अधिकारियों को लाभ होगा।
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