नूरपुर स्थित 200 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं को एक और झटका लगा है, क्योंकि एक महीने के भीतर ही तीसरे विशेषज्ञ डॉक्टर ने अस्पताल छोड़ दिया है, जिससे क्षेत्र में चिकित्सा देखभाल पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।
इस महीने की शुरुआत में, एक त्वचा विशेषज्ञ का तबादला कांगड़ा जिले के एक अन्य अस्पताल में कर दिया गया, जबकि एक नेत्र विशेषज्ञ ने नाहन स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला। इस सप्ताह, अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट भी वरिष्ठ रेजिडेंसी के लिए उसी संस्थान में चले गए हैं।
एक के बाद एक डॉक्टरों के चले जाने से अंतरराज्यीय सीमावर्ती अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की लगातार कमी उजागर हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ समय के लिए ही अस्पताल में तैनात रहते हैं और फिर चले जाते हैं, जिससे मरीजों को विशेष देखभाल तक सीमित पहुंच ही मिल पाती है।
संपर्क करने पर, सिविल अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुपमा शर्मा ने पुष्टि की कि इस महीने तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अस्पताल छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत 34 पदों के मुकाबले अस्पताल में अब 10 विशेषज्ञों सहित 17 डॉक्टर कार्यरत हैं।
वर्तमान में कार्यरत विशेषज्ञों में दो चिकित्सक, दो एनेस्थेटिस्ट, एक जनरल सर्जन, एक ऑर्थोपेडिशियन, साथ ही स्त्री रोग, ईएनटी, फोरेंसिक मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी के विशेषज्ञ शामिल हैं।
बाल रोग और रेडियोलॉजी विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों के साथ-साथ हाल ही में हुए तबादलों ने मरीजों और स्थानीय निवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिनमें से कई विशेष उपचार के लिए अन्यत्र यात्रा करने के लिए मजबूर हैं।
पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक राकेश पठानिया, जिन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में 2018 में अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 करने की पहल की थी, ने रिक्त पदों को न भरने के लिए वर्तमान प्रशासन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के लिए अस्पताल के महत्व के बावजूद पिछले साढ़े तीन वर्षों से इसकी उपेक्षा की गई है।
स्थानीय गैर सरकारी संगठन आरबी जन कल्याण फाउंडेशन के निदेशक अखिल बख्शी ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक रणबीर सिंह निक्का, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नूरपुर में मेडिकल कॉलेज का वादा किया था, विशेषज्ञ सेवाओं की बिगड़ती स्थिति पर चुप हैं।
