अमृतसर के फतेहपुर में स्थित पहले नियोजित डेयरी परिसर में झूठे वादों की गाथा रची गई है।

अमृतसर के बाहरी इलाके में स्थित फतेहपुर गांव में पहले नियोजित डेयरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना के सत्ताईस साल बाद भी, यह परियोजना अधूरे वादों की गाथा बनी हुई है। ‘डेयरी कॉम्प्लेक्स 65 किला’ नाम की ये डेयरियां प्रतिदिन लगभग 15 लाख लीटर दूध शहरवासियों को आपूर्ति करती हैं। वे अपनी लंबे समय से लंबित शिकायतों के तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं।

नगर निगम ने 1998 में चारदीवारी वाले शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों से दुधारू किसानों को बेदखल कर फतेहपुर भेज दिया था और 65 एकड़ भूमि पर एक डेयरी परिसर स्थापित किया था, जिसे पंजाबी में “65 किला” के नाम से जाना जाने लगा, जो ताजा और शुद्ध दूध प्रदान करने के लिए निवासियों के बीच लोकप्रिय हो गया।

एक भूखंड धारक, मुल्ख राज ने कहा कि उनके परिवार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित किस्तों में पूरी राशि का भुगतान कर दिया था, फिर भी उन्हें भूखंडों का पंजीकरण जारी नहीं किया गया।

बलविंदर सिंह, जो एक दुधारू किसान हैं, ने बताया कि वे उन 118 दुधारू किसानों में से थे जिन्हें 1998 में शहर की चारदीवारी से डेयरी परिसर में स्थानांतरित किया गया था। उस समय, उनमें से प्रत्येक को 2.44 लाख रुपये की लागत से 600 वर्ग गज का एक भूखंड आवंटित किया गया था। उनमें से बड़ी संख्या में किसान भूखंडों की लागत का भुगतान करने में असमर्थ रहे क्योंकि स्थानांतरण में उन्हें भारी खर्च उठाना पड़ा था, जबकि सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शहर में बने शेड बेकार हो गए और उनमें से कई को स्थानांतरण में हुए खर्च और नए डेयरी फार्मों के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए अपनी जमीन कम कीमतों पर बेचनी पड़ी।

परिणामस्वरूप, कई परिवार, अचानक हुए स्थानांतरण के पूरे खर्च को वहन करने में असमर्थ होने के कारण, दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और उन्हें अन्य पेशे अपनाने पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाई और खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया।

बीकेयू एकता सिद्धूपुर से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों के नेता बलजिंदर सिंह ने मांग की है कि राज्य में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम सरकार को स्थानीय सरकार विभाग को निर्देश देना चाहिए कि वह दुग्ध उत्पादकों से भूखंडों की लागत मूल मूल्य के अनुसार वसूल करे और ब्याज पूरी तरह माफ कर दे।

दुधारू किसानों ने खेद व्यक्त किया कि सरकार ने उनकी डेयरियों के नालों को पास के गुंडा नाले से जोड़ने के लिए उचित मार्ग उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसी प्रकार, सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें भी नहीं हैं, और कुछ लाइटें जो वर्षों पहले पेड़ों पर लगाई गई थीं, तूफ़ानों के कारण क्षतिग्रस्त हो गईं। वर्षों पहले प्रस्तावित डेयरी परिसर में सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

उन्होंने अफसोस जताया कि पशु चिकित्सालय का निर्माण डेयरी परिसर की स्थापना के लगभग 26 साल बाद, केवल एक साल पहले शुरू हुआ। इसी तरह, शेड बनाने और पूरे परिसर के विकास का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। पिछले साल एक निजी कंपनी को बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए लगभग चार एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। यहां 100 से अधिक दुधारू किसानों के पास लगभग 25,000 मवेशी हैं, जिनमें से अधिकतर मोहरा, नीली-रावी, होल्स्टीन-फ्रीसियन (एचएफ), संकर नस्ल और जर्सी नस्ल के हैं।