पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीण कुमार ने नगर निगम आयुक्त से प्रशासनिक कार्यालय की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि संबंधित वार्डों में विकास कार्यों को क्रियान्वित करने से पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाए।
प्रवीण ने गुरुवार को पालमपुर में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए आयुक्त का ध्यान निर्वाचित प्रतिनिधियों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की ओर आकर्षित किया और कहा कि वार्ड प्रतिनिधि से लेकर संसद सदस्य तक, प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि की अपने मतदाताओं के प्रति एक निश्चित भूमिका और जिम्मेदारी होती है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम को विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों से संबंधित निर्णय लेते समय पारदर्शी और सहभागी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पालमपुर के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि पालमपुर में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां संबंधित निर्वाचित पार्षदों को विश्वास में लिए बिना ही कार्य शुरू किए जा रहे हैं।
प्रवीण ने आरोप लगाया कि कुछ कार्यों के ठेके उन व्यक्तियों को दिए जाने पर भी चर्चा हुई थी जो संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधियों के राजनीतिक विरोधी रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की प्रथा से निवासियों के बीच गलत संदेश जा सकता है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की विकास गतिविधियों में कोई भूमिका नहीं है।
पूर्व विधायक ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को दरकिनार करने से न केवल उनकी भूमिका कमजोर होती है, बल्कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इस मामले को संबंधित मंत्री के संज्ञान में भी लाया है और यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या नगर निगमों में ऐसी व्यवस्था सरकार के कथित “व्यवस्था परिवर्तन” का हिस्सा है। पूर्व पालमपुर विधायक ने पूछा, “यदि नहीं, तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किए बिना विकास कार्यों को किस व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है?”
प्रवीण ने नगर आयुक्त से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके वार्डों में प्रस्तावित सभी विकास कार्यों के संबंध में सभी पार्षदों को औपचारिक रूप से विश्वास में लिया जाए। उन्होंने वार्ड स्तर पर निर्माण समितियों के गठन और प्रत्येक परियोजना के विवरण, जिसमें स्वीकृत लागत, कार्यकारी एजेंसी और पूर्णता की समय सीमा शामिल है, को सार्वजनिक करने का भी सुझाव दिया।
पालमपुर के पूर्व विधायक ने कहा कि ऐसे उपायों से पारदर्शिता बढ़ेगी, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। उन्होंने आगे कहा कि निवासियों को यह जानने का अधिकार है कि उनके वार्ड में कौन से कार्य स्वीकृत किए गए हैं, उनकी लागत क्या है, उन्हें कौन सी एजेंसी कार्य सौंप रही है और कार्य पूरा होने की अंतिम तिथि क्या है।
पूर्व विधायक ने कहा, “चुने हुए प्रतिनिधियों की अनदेखी करते हुए एकतरफा प्रशासनिक निर्णय लेना उचित नहीं है।” उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया और चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, तो वे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परियोजनाओं का विवरण मांगेंगे और इस मामले को जनता के समक्ष उठाएंगे।
