चालू गर्मी और कटाई के मौसम के दौरान राज्य भर में आग की घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर, हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों (डीसी) को अपने जिलों में अग्नि सुरक्षा तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से रविवार को सभी डीसी को एक औपचारिक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें अग्निशमन संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने तथा सभी प्रणालियों को परिचालन संबंधी तत्परता की स्थिति में बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया।सूत्रों के अनुसार, डीसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी फायर टेंडर, उपकरण और अग्निशमन प्रणालियाँ पूरी तरह कार्यात्मक हों और चौबीसों घंटे उपलब्ध हों। रात की शिफ्ट और छुट्टियों सहित हर समय पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया में चूक से बचने के लिए ड्यूटी रोस्टर को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, डीसी को समय-समय पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने तथा कटाई के मौसम के अंत तक प्रत्येक शुक्रवार को राज्य प्राधिकारियों को विस्तृत साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।एक अधिकारी ने कहा, “हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसका मुख्य कारण तापमान में वृद्धि और कृषि क्षेत्रों में सूखे फसल अवशेषों की व्यापक उपस्थिति है। मौसम संबंधी पूर्वानुमानों में पारा के स्तर में और वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है, जिससे आग लगने का खतरा बना हुआ है, जिसके कारण तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए, डीसी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है।”
सरकार ने आग की घटनाओं के मामले में त्वरित और व्यवस्थित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अग्निशमन सेवाओं, पुलिस, कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन टीमों और जिला प्रशासन के बीच प्रभावी सहयोग की मांग की गई है। अधिकारी ने कहा, “डीसी को गांव और ब्लॉक स्तर पर नियमित निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि आग लगने की घटनाओं का शीघ्र पता लगाया जा सके और तुरंत रिपोर्ट की जा सके।”
परिचालन तैयारियों के अलावा, विज्ञप्ति में जन जागरूकता और आउटरीच के महत्व पर जोर दिया गया है। डीसी को निर्देश दिया गया है कि वे ग्रामीण और कृषक समुदायों को लक्षित करके जागरूकता अभियान आयोजित करें, ताकि उन्हें फसल कटाई के दौरान अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित किया जा सके। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे अभियान अपरिहार्य घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। रोहतक के डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश प्राप्त होने की पुष्टि की है।
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