आज चिराग भानु सिंह ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जबकि भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल ने दो साल के कार्यकाल के लिए उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लोक भवन में आयोजित एक समारोह में मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में तीनों न्यायिक अधिकारियों को पद की शपथ दिलाई।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित थे। मुख्य सचिव के.के. पंत ने कार्यवाही का संचालन किया और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति पत्र पढ़कर सुनाए।
शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई करने वाले सिंह ने 1994 में शिमला स्थित उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराया। उन्होंने 2007 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक और सेवा संबंधी मामलों में पैरवी की।
अपने न्यायिक करियर के दौरान, सिंह ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के न्यायाधीश और चंबा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्होंने राज्य सरकार के विधि सलाहकार-सह-प्रधान सचिव (कानून), प्रधान सचिव (लोकायुक्त) और मानवाधिकार आयोग में भी सेवाएं दीं। वे दो बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं।
राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने रविवार को शिमला के लोक भवन में भूपेश शर्मा को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विधि स्नातक शर्मा ने जुलाई 1996 में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और मार्च 2012 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। उन्होंने अप्रैल 2014 में शिमला में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के रूप में तैनात होने से पहले हमीरपुर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपनी सेवाएं दीं। अक्टूबर 2024 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में कार्यभार संभाला, जिस पद पर वे अपनी पदोन्नति तक बने रहे।
राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने रविवार को शिमला के लोक भवन में योगेश जसवाल को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।
जसवाल ने 1991 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की और जुलाई 1996 में न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले शिमला में दीवानी, आपराधिक और राजस्व मामलों की पैरवी की। उन्होंने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले अप्रैल 2025 से नाहन स्थित सिरमौर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
