हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने गुरुवार को गुरुग्राम और नूह में बिजली वितरण अधिकार एक निजी कंपनी को देने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई समाप्त करते हुए आयोग ने निर्देश दिया कि प्रस्ताव की जांच के लिए गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सभी 43 हितधारकों को ईमेल द्वारा भेजी जाए। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे 15 सितंबर तक एचईआरसी के आधिकारिक ईमेल के माध्यम से अपनी आपत्तियां या टिप्पणियां प्रस्तुत करें। आयोग ने स्पष्ट किया कि समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।
इसके बाद सुनवाई समाप्त हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस मामले में याचिकाकर्ता दिल्ली स्थित निजी बिजली कंपनी ने गुरुग्राम और नूह के लिए वितरण लाइसेंस मांगा है।
इस प्रस्ताव का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम जैसी राज्य स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों ने विरोध किया है। प्रतिवादियों का तर्क है कि किसी निजी संस्था को अधिकार देना प्रभावी रूप से सरकारी बुनियादी ढांचे और राजस्व को निजी हाथों में हस्तांतरित करने के समान होगा और यह जनहित में नहीं होगा।
पक्षों की बात सुनने और दलीलों की जांच करने के बाद, एचईआरसी ने जुलाई में प्रस्ताव में शामिल कानूनी, तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक और नियामक मुद्दों का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन मांगा था। इस उद्देश्य के लिए, आयोग ने आलोक निगम, रविंदर कुमार शर्मा और बिभु प्रसाद महापात्रा सहित तीन सदस्यीय समिति का गठन किया, इन सभी को विद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।
